मुंबई : मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळ आता एजलाइन तंत्रज्ञान कार्यान्वित करणार आहे. त्यासाठी १६५ कोटी रुपये खर्च करून अद्ययावत सीसीटीव्ही कमेरे आणि सेंसर या महामार्गावर लावले जातील. निर्धारित वेगमर्यादा ओलांडली किंवा लेन कटिंग केली, तर पुढील टोल नाक्यांवरच वाहनचालकांच्या हातात दंडाच्या पावत्या सोपविल्या जातील आणि दंड भरणा केल्याशिवाय तिथून सुटका होणार नाही.
या महामार्गावर वाहनांसाठी प्रती तास ८० किमी ही वेगमर्यादा निश्चित केलेली आहे, तसेच सुरक्षित प्रवासासाठी लेन कटिंगलाही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मात्र, त्यानंतरही वेगमर्यादा ओलांडून भरधाव वेगाने बेदरकारपणे वाहने नेली जातात. लेन कटिंगचे प्रमाणही मोठे आहे. वाहतुकीच्या या नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळेच बहुसंख्य अपघात घडत असल्याचे अनेकदा निष्पन्न झाले आहे. ते प्रमाण कमी करण्यासाठी सुरुवातीला महामार्ग पोलीस स्पीड गन घेऊन वाहनचालकांची वेगमर्यादा तपासताना दिसायचे. त्यानंतर महामार्गांवर अनेक सीसीटीव्ही कॅमेरेही बसविण्यात आले. मात्र, ते दोन्ही प्रयत्न फारसे प्रभावी ठरलेले नाहीत.
दोन वर्षांपूर्वी लेन कटिंग टाळण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर हाइट बंरिअर्सही लागले. मात्र, त्यातूनही अपेक्षित यश मिळाले नाही. त्यामुळे आता एमएसआरडीसीनेच नवीन अद्ययावत यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कामासाठी १६५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, कंत्राटदार निश्चितीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती.
तीन निविदाकारांनी त्यात सहभाग घेतला असून, त्यांची तांत्रिक आणि आर्थिक आघाड्यांवरील तपासणी सुरू असल्याची माहिती मासासीसीने मुख्य अभियंते दिलीप उकिर्डे यांनी दिली. निविदाकार निश्चित झाल्यानंतर राज्य सरकारची अंतिम परवानगी प्राप्त करून, ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे नियोजन आहे. मात्र, त्यासाठी नेमका किती कालावधी लागेल, हे मात्र तूर्त सांगता येणार नसल्याचेही उकिर्डे यांनी स्पष्ट केले.
अशा प्रकारे राहणार नजर वाहतूक नियमांचे उल्लंघन सीसीटीव्हींनी टिपल्यानंतर त्याचा संदेश पढील टोल नाक्यांवर दिला जाईल. हे वाहन टोल नाक्यावर दाखल होईल, तेव्हा तिथल्या सेंसरमुळे अलार्म वाजतील. त्यामुळे नियमभंग केलेले वाहन ओळखून दंडाची रक्कम टोल नाक्यांवरील कर्मचारी किंवा पोलिसांना करता येईल.
