महाराष्ट्र शासनाने राज्यात रिक्षाचे मुक्त परवाने वाटप धोरण राबवले.
त्यात कंपन्या जगवण्यासाठी नविन परमीटसाठी नवीनच रिक्षा हि अट लादली, या निर्णयामुळे रिक्षाचालक कर्जबाजारी झाला, त्यामुळे रिक्षा चालक बॅंकेला जगवतो, फायनान्सला जगवतो.
नविन परमीटसाठी नवीनच गाडी या शासकीय धोरणामुळे रिक्षाचालक कंपन्या जगवतो, विमा कंपन्या जगवतो.
पेट्रोल पंपाच्या माध्यमातून पेट्रोल पंपवाले जगवतो, पेट्रोलच्या माध्यमातून दररोज कोट्यावधी रुपयेचा इंधन कर शासनाकडे भरतो. नवीन गाडी खरेदी करताना कोट्यावधी रुपयेचा GST कर भरतो. रोडच्या वन टाईम टॅक्सच्या माध्यमातून कोट्यावधी रूपये शासनाकडे जमा करतो. परमीट नोंदणी शुल्कापोटी कोट्यावधी रुपये शासनाकडे जमा करतो. विवीध नियमांचा भंग केल्यास दंडापोटी कोट्यावधी रुपये शासनाकडे जमा करतो. एजंट लोकांना जगवतो.
अॅटोमोबाईल्स वाले जगवतो, मेकानीक जगवतो. हवा पंम्चरवाले जगवतो. किराणा दुकानदार जगवतो.
पण कोरोना संकटामुळे जेव्हा रिक्षाची चाके घरातच थांबल्या मुळे जेव्हा रिक्षा चालकांच्या कुटुंबाची उपासमार चालू आहे अशा संकट समयी रिक्षाचालकाकडे ना शासनाचे लक्ष, ना रिक्षा चालकांचे राज्यस्तरीय नेतृत्व करणाऱ्यांचे लक्ष.
रिक्षाचालक ऊन ,वारा, पाऊस, अपघात समयी तमा न बाळगता खासगी प्रवासी सेवा देतो.
माजी मुख्यमंत्र्यांना टोला लगावण्यासाठी एकिकडे मुख्यमंत्री म्हणतात हे सरकार तिन चाकी रिक्षाचे आहे गोरगरीबांचे आहे मेट्रोवाल्यांचे नाही. तर मग आता आम्हा गरीब रिक्षाचालकांना दिल्लिच्या धर्तीवर प्रती रिक्षाचालक (बॅच धारक)5000/- - रुपये तातडीची मदत का दिली जात नाही.
मागील सरकारने रिक्षाचालक कल्याणकारी मंडळ जाहीर करून पाच कोटि रूपयेची तरतुद केली, कुठं ते आमचं हक्काच रिक्षाचालक कल्याणकारी मंडळ. हवेतच दिसतयं.
शिवाय आमचं दुर्दैव असे आहे की,या मंत्री मंडळात दोन रिक्षाचालक व एक गेली अनेक वर्षे रिक्षाचालकांचे नेतृत्व केलेले असे तिघे जण चक्क कॅबिनेट मंत्री आहेत. तर एक (औरंगाबाद) संभाजीनगर येथील शिवसेनेचे आमदार मा.प्रदीपजी जैस्वाल हे संभाजीनगर शहराचे रिक्षाचालकांचे क्रती समीतीचे ते अध्यक्ष आहेत,त्यांनी मा.मुख्यमंत्री महोदयाकडुन शेतकरी वर्गासाठी खते, बि बियाणे यांचें कारखाने चालू करण्याची परवानगी घेतली, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन पण त्याच बरोबर रिक्षाचालकांच्याही प्रश्नांबाबत चर्चा करायला हवी.
