ठाणे महापालिकेचा सुमारे तीन हजार सातशे कोटींचा अर्थसंकल्प प्रसजसनाने मांडला आहे. या अर्थसंकल्पात मालमत्ता कराची दरवाढ सुचविण्यात आलेली नसली तरी पाण्यातील दरांची जी दरवाढ सुचविण्यात आलेली आहे ती ५० ते ५४%ची असून सदरची दरवाढ ही अन्याय्य व नागरिकांच्या तोंडचे पाणी पळवणारी आहे, त्यामुळे ही दरवाढ सर्व लोकप्रतिनिधींनी फेटाळावी अशी जाहिर मागणी ठाणे मतदाता जागरण अभियान लोकप्रतिनिधींकडे करत आहे.
गेली अनेक वर्षे दरवाढ केली नाही म्हणून ती रास्त व योग्य आहे हा तर्क चुकीचा आहे. पाण्याच्या बिलांची वसूली पालिका करत नाही हा त्यांचा गलथान कारभार झाला. त्यामुळे पाणी देण्याचा खर्च व उत्पन्न यात तफावत दिसत आहे. वस्तुत: पाणी, आरोग्य, परिवहन, रस्ते व दिवाबत्ती, तसेच साफ सफाई माफक दरात करणे ही पालिकेची प्राथमिक व मुख्य जबाबदारी आहे.
तसेच पाणी बील वेळेवर न भरल्यास लावले जाणारे दंड व्याज हे प्रचंड दराने म्हणजे मासिक व्याज दराने लावले जाते. याला सर्वसामान्य नागरिकांच्या भाषेत " पठाणी व्याज" संबोधले जाते. त्यामुळे पाण्याच्या थकीत बिलावर लावण्यात येणारे व्याज हे वार्षिक दराने लावले जावे, अशी मागणीही ठाणे मतदाता जागरण अभियान करत आहे.
ठाण्यातील अर्थसंकल्प हा कोणतीही नवी योजना जाहिर करणारा नसून मागच्याच योजना सुरू ठेवणारा स्थितीवादी व निराशावादी आहे. वास्तविक महिलांच्या सार्वजनिक प्रसाधन व्यवस्थेची, खेळांच्या मैदानाची वानवा, तसेच पार्किंग करता नवी योजना, प्रचंड वाहतूक कोंडी, परिवहन, शिक्षण व आरोग्य यासाठी कोणताही नवा उपाय व धोरण
सुचविण्यात आलेले नाही.
क्लस्टरचा नारळ तर वाढवला पण अजूनपर्यंत विस्थापित होणाऱ्या नागरिकांची निवासाची कोणतीही नवी योजना व त्यासाठी मोठे अर्थ नियोजन या अर्थसंकल्पात नाही, केवळ ट्रान्झिट कॅम्पची घोषणा करण्यात आलेली आहे.
एकूणच सामान्य माणसाला या अर्थसंकल्पात कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही. असे ठाणे मतदाता जागरण अभियानचे अध्यक्ष संजीव साने, सचीव डॉ.चेतना दिक्षीत, उन्मेष बागवे व सल्लागार अनिल शाळीग्राम यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
