ठाणे : महाराष्ट्र शासनाने जातवैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेतून न काढता अधिसंख्या पद निर्माण करून कर्मचाऱ्यांना वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे वर्षानुवर्षे शासकीय सेवेत असलेलं क्षणार्धात कंत्राटी कर्मचारी झालेले कर्मचारी चिंताग्रस्त होऊन मानसिक तणावाखाली आले त्यातच गोवारी समाज्याचे यवतमाळ येथे सहा.पोलीस निरीक्षक राजू उईके यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये आत्महत्या केली पण हे प्रतिनिधीक उदाहरण आहे अश्याच मानसिकतेत राज्यात लाखो कर्मचारी आहेत त्यामुळे या गंभीर प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधन्यासाठी आफ्रोह या संघटनेच्या वतीने राज्यभर प्रत्येक जिल्ह्यात आंदोलन करण्यात येत आहे.असे संघटनेचे अध्यक्ष शिवानंद सहारकर यांनी म्हटले आहे. राज्यात आदिवासी विभागाच्या जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीकडून सध्या कोणतीही तपासणी न करता जात प्रमाणपत्र खोटे ठरविण्याचा सपाटा सुरू असून राज्यात आदिवासीची संख्या मोठी असल्याचे चित्र निर्माण केले जात असल्याचा आरोप संघटने केला आहे.सदर आंदोलन सुरू असतानाच त्याच वेळीठाण्यातवर्तकनगर प्रभाग समितीत श्रीमती अेस. अे. गोवेकर, वय ४५ पद- वरिष्ठ संशोधन अधिकारी, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, कोकण विभाग, ठाणे, वर्ग १, या महिला अधिकाऱ्यांस ९०००० हजारांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले.एकीकडे विधिमंडळात आमदारांनी जातपडताळणी अधिकाऱ्यांनी दीड कोटी ची मागणी केल्याचा आरोप व ठाणे वर्तकनगर येथे जातपडताळणी अधिकाऱ्यांस लाच घेताना अटक यामुळे आफ्रोह या संघटनेच्या मागण्या व आरोपात तथता असण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे अनुषंगाने ऑर्गनायझेशन फॉर राइट्स ऑफ ह्यूमन या संघटनेचे ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले व जिल्हाधिकारी ठाणे राजेश नार्वेकर यांना शासन दरबारी निवेदन ही सादर केले. जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी सहकार्य करण्याचे आश्वासन ही दिले. योग्य न्याय न मिळाल्यास पुढे आंदोलन तीव्र स्वरूपाचे असेल अशी संघटनेची भूमिका आहे.
या आंदोलनात ठाणे जिल्हा अध्यक्ष घनश्याम हेडाऊ, जयंत सांगळे, अतुल बारापात्रे, नरेश खापरे, उपाध्यक्ष ग्यानदेव निखारे, नरेंद्र भिवापूरकर, राजेंद्रआजींरकर, हरिश्चंर कोळी, गजानन कुटेमाटे, दयानंद कोळी तसेच मोठया संख्येने महिला वर्ग आंदोलनात सहभागी होता.
