मुंबई – ‘कोरोना’च्या संकटाने भारताला धडक दिल्यानंतर देशभरात लॉकडाऊन करण्यात आले. लॉकडाऊनमुळे बंद झालेल्या उद्योगधंद्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे.
अशातच या संकटातून उभारी घेण्यासाठी सरकारकडून लोकांना फंड जमा करण्याचं आवाहन करण्यात येत आहे. मात्र, यातही आता केंद्र विरुद्ध राज्य असा संघर्ष निर्माण होताना दिसत आहे.
‘पीएम केअर’ला दिलेली मदतच सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) अंतर्गत ग्राह्य धरण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून, ‘सीएम केअर’ किंवा मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी दिलेली मदत सीएसआर अंतर्गत ग्राह्य धरणार नाही, असे केंद्राकडून एक प्रसिद्धीपत्रक काढून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट अंतर्गत जमा झालेली मदत मात्र सीएसआर अंतर्गत ग्राह्य धरली जाईल, असेही याच्यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
सीएसआर अंतर्गत कंपन्यांना सूट मिळत असते. त्यामुळे केंद्राने घेतलेल्या या निर्णयावर आता राजकीय स्तरातून टीका होत आहे. तर स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंटचा निधी केंद्राच्या अंतर्गत येत असल्यामुळे त्याचा समावेश सीएसआरमध्ये करण्यात आलेला आहे, अशीही टीका केंद्र सरकारवरती होत आहे.
